पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन समिति खारेज भएको छ । प्रदेश सभामा विधायन समिति खारेज गर्नेगरी  नियमावली मस्यौदा समिति पेश भएको छ ।

जसमा प्रदेश सभामा पेस विधेयकमाथि सबै सदस्यले छलफल गर्ने र सुझाव पेस गर्ने विधायन समिति हटेको हो ।नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति बिन्दुकुमार थापाका अनुसार प्रदेश सभामा रहेका ४ समितिको संख्या कायम राख्दै समितिको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो ।

अहिले अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नामकरण गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को मस्यौदा सोमबार प्रदेश सभामा पेस भएर मङ्गलवार सामान्य छलफल समेत भएको थियो ।

नियमावलीमा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनामा एक पटक सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।