काठमाडौं । राम्रो काम गरेको भनेर ‘स्टन्टबाज’ गरी चर्चामा आइरने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीका कर्तुतहरु एकपछि अर्कोगरी खुल्दै गएका छन् । मन्त्री किरातीले सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको आँखामा छारो हाल्नेगरी काम गरेको अहिले विस्तारै पुष्टी हुँदैछन् ।

एक साता अघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सोधिएको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा पनि मन्त्री किरातीको स्वार्थ लुकेको प्रष्टै देखिन्छ । मन्त्री किरातीले असार ११ गते ७ दिनको समय राखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत महानिर्देशक अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गोप्य भनेर लेखिएको पत्र अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत थाहा पाएको बताइसकेका छन् ।

यद्यपी आज सातौं दिनसम्म पनि महानिर्देशक अधिकारीलले स्पष्टीकरण भने दिएका छैनन् । उनले गोप्य विषय समाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भन्दै स्पष्टीकरण नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।

रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई हेलीपोर्ट बनाउन दिने आफूले गरेको निर्णय महानिर्देशक अधिकारीले कार्यान्वयन नगर्दा मन्त्री किरातीले अनेक बुँदा राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

यसमा सबैभन्दा रोचक विषय त के छन् भने, मन्त्री किरातीले यसअघिका महानिर्देशकहरुले गरेको निर्णयलाई पनि अधिकारीसमक्ष प्रश्न गर्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जबकी अहिले सोधिएको ७, ८ र ९ नम्बरको प्रश्नका विषय तत्कालिन महानिर्देशकहरूले नै सदर गराएका थिए । विमानस्थलको डिजाइनअनुसार सबै निर्णयहरू २०७५ सञ्चालक समितिले गरेको थियो । जवकी अधिकारी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८÷१०÷१७ को निर्णयानुसार प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त भएका हुन् ।

तत्कालिन महानिर्देशक सञ्जिव गौतमको समयमा भएको निर्णयलाई पनि मन्त्री किरातीले स्पष्टीकरणको आधार बनाएपछि किराती कतै बाहिरबाटै सञ्चालित त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । तत्कालिन महानिर्देशक गौतमले पनि आफ्नै पालामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइनको आधारमा नै फाइलहरू सदर भएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री किराती अहिले पूर्व महानिर्देशक गौतमको इसारामा चलिरहेका छन् । विमानस्थल निर्माणको विषयमा कुनै ज्ञान नै नभएका मन्त्री किराती गौतमले जे–जे सोध्न लगायो, त्यस्तै प्रश्न बनाई अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कारबाहीमा पर्नुपर्ने गौतम अहिले मन्त्री किरातीको प्यारो बन्दै अघोषित सल्लाहकार जस्तै बनेको स्रोतको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ रामेश्वर थापासँग साँठगाँठ गरी गैरकानूनी रुपमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने मन्त्री किराती कतिसम्म नाजायज निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाले पनि पुष्टि हुन्छ । किनकी प्राधिकरण आफैले भक्तपुरमा हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ भने नेपालको कुनै पनि कानूनमा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने उल्लेख नै छैन ।

मन्त्री किरातीले रामेश्वरलाई यसरी हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनु र महानिर्देशक अधिकारीलाई स्वीकृतीको लागि दबाब दिइराख्नुले पनि उनको नियत सफा देखिदैन ।

बुँदा नं. ७ मा महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासम्बन्धी उपशीर्षक (८९२) मा उल्लेख भएको विमानस्थलको रनवेको पूर्वतर्फ १५ कि.मी. मा रहेको छिनेडाँडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वे को उचाइ कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, रन–वे को उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो निर्माण व्यवसायीले वाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकोले निस्केको सबवेस (ढुंगा सहितको ग्राभेल उक्त रन वेमा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो भन्ने उल्लेख छ ।

त्यहाँ भनिएको छ–‘रन–वे को उचाइ घट्नुको कारण के हो ? रन–वेको उचाइ घटाउँदा डाँडाको उचाइ बढी काट्नु परेको र यसबाट आर्थिक नोक्सानी परेको देखिन्छ । हवाई सुरक्षामा समेत यसबाट प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकोले यस्तो कार्य किन गरिएको हो ?’

त्यसैगरी स्पष्टीकरण सोधिएको ८ नम्बर बुदाँमा महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ को पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको उपशीर्षकको बुँदा नं. ८९३ मा उल्लेख भएको विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल सम वापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकोमा सो रकम घटाइ अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बिओक्यूमा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाखलाई घटाइ सो आइटममा व्ययभार बढ्ने गरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेको पाइयो ।

सम्झौतामा नै परामर्श सेवा वापतको खर्चको व्यवस्था रहेको भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजायन रिभ्यूको लागि परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदातासँग ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौता गर्दाका बखत प्रतिअमेरिकी डलर ८२.०९ को दरले परामर्श खर्चको लागि ईपीसीमा २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार बराबरको खर्चको व्यवस्था भएता पनि छुट्टै सम्झौताअनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमानभन्दा ६५.१५ प्रतिशतले बढी हुनुले निर्माणमा मितव्ययिता कायम भएको देखिएन ।

सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल समवापत १९ करोड ५२ लाखको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सममा राखेको औचित्यपूर्ण देखिएन भन्ने विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ? यसरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणलाई गम्भीर हानी नोक्सानी किन पु¥याएको हो ?

त्यसैगरी स्पष्टीकरणको ९ नम्बर बुदाँमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७२÷०४÷०२ को यस मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ कोलपाटनमा नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा जाइकाको सहयोगमा निर्माणाधीन खानेपानी ट्याङ्की अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले यथाशीघ्र सो ट्याङ्कीको उचाइ २० मिटरबाट घटाएर १५.५७ मिटर वा कम कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि कारवाही अघि बढाइदिन भनि उल्लेख भएको। महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्बन्धी उपशीर्षक (८९२) मा उल्लेख भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको पूर्वतर्फ १.५ कि.मी. मा रहेको छिने डाडाको उचाइ ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वे को उचाइ कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए जस्तै रन–वे को उचाइ घटाउँदा सो पानी ट्याङ्कीको समेत उचाइ घटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। पानी ट्याङ्कीको उचाइ घटाउनु पर्ने भएबाट राज्यलाई परेको र पर्न सक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तपाईंले लिनु किन नपर्ने ? भन्ने प्रश्न सोधिएको छ ।

यी तीनै बुँदामा सोधिएका प्रश्न मन्त्री किरातीले तत्कालिन महानिर्देशक सञ्जिव गौतमसमक्ष तेस्र्याउनु पर्ने हो । तर, आफूले भने बमोजिमका कानून विपरितका काम नगर्दा अधिकारीलाई प्राधिकरणबाट लखेट्नकै लागि मन्त्री किरातीले प्रश्नै प्रश्न राखेर स्पष्टीकरण सोधेको रहस्य खुल्दै छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रश्न गर्दै भन्छन्–‘विगतकै सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई अहिले भएका महानिर्देशकले के गर्न सक्छन् ? त्यतिबेला भएको निर्णय र बनिसकेको संरचनाका विषयमा अहिलेका महानिर्देशकले जवाफ दिनु पर्ने हो र ?’