काठमाडौं । कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा सरकारले कुनै हेलचक्य्राइँ नगरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै कानुनमन्त्री गुरुङले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।कानुनमन्त्री गुरूङले अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले हेलचक्य्राइँ नगरेको बताए ।

कानुनमन्त्री गुरुङले भने,‘कालो धन, अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले दायाँबायाँ केही हेर्दैन । पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार पछि पर्दैन।अनुहार हेर्दैनौं, राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौं। वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई छाड्दैनौं।’

मिटर ब्याजको समस्यामा राजनीतिक र प्रहरी क्षेत्रका उच्च तहका व्यक्ति संलग्न भए पनि कानुन बनेपछि पीडक र पीडित छुट्याएर पीडिकलाई कारवाही गरिने उनले बताए । उनले अवैध धन नियन्त्रण गरिने बताए।

समयमा नै विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनले नेपाल सरकारका तर्फबाटै माफी मागे। उनले आर्थिक लेनदेनको कारोबारलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको र यसका कारण वास्तविक ऋण लिनेहरु नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या पनि नहुने दावी गरे।