काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक हेलिकोप्टरलाई सेटिङमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले गैर सैनिक हवाई उडान ऐन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन विपरित हेलिपोर्ट निर्माणको सहमति दिलाइएको भन्दै आज मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ खारेज गरिदिएको हो ।

मन्त्री किरातीले प्राधिकरणका महादिर्नेशक प्रदिप अधिकारीलाई सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माणको स्वीकृति दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, अधिकारीले मन्त्रीको उक्त गैरकानूनी आदेश नमान्दा हिजो ९ बुँदे स्पष्टीकरण खाएका थिए । मन्त्री किरातीले गत जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई थापाको सिम्रिक एयरलाई काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए ।

जवकी प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर २७ वटा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी हेलिपोर्ट बनाइरहेको छ । निर्माणाधीन उक्त हेलिपोर्ट यही असारबाट नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला ठूलो आर्थिक चलखेलमा मन्त्री किरातीले रामेश्वरको कम्पनी सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्रोतको भनाई छ ।

निजी कम्पनीलाई आर्थिक चलखेलमा हवाइपोर्ट दिंदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले विभिन्न कारणहरु देखाउँदै हेलिपोर्ट निर्माणको कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै प्रष्ट पारेको छ ।

सिम्रिकलाई दिइएको हेलिपोर्ट निर्माणको सैद्धान्तिक सहमतिलाई लिएर मन्त्री किराती र महानिर्देशक अधिकारीबीच ठूलो द्वन्द्व चर्किरहेको छ । मन्त्री किरातीले ठूलो आर्थिक चलखेलमा दिएको उक्त सहमतिलाई कान्र्यान्वयन नगर्दा अधिकारीलाई नै हटाउन किराती लागि परेका छन् । मन्त्री किरातीले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अनावश्यक बुँदा राखी गोपनियता समेत भंग गरेर सामाजिक सञ्जालबाटै महानिर्देशक अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिने अडान लिइरहेका छन् । आज मात्रै प्राधिकरणले हेलिपोर्ट निर्माणको सैद्धान्तिक सहमतिलाई खारेज गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जवाफ दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले उक्त निर्णय खारेज गर्दै मन्त्रालयलाई दिएको जवाफ यस्तो छ :

राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ को दफा ५.७ मा देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवद्र्धन, अन्य विमानस्थलको निकटता, लागत प्रतिफलका सम्भावना समेतको मूल्यांकन गरी जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल/हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा हवाई नीति विपरीत सिम्रिक एयरलाई एकल लगानीमा निर्माण तथा संचालन गर्न दिँदा हवाई नीति विपरीत हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालयबाट लेखी आएको पत्रसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनका लागि सैद्धांतिक सहमति दिइएको देखिन्छ । जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ICAO Annex – 14 Vol – IIM Heliports सम्बन्धि कुनै National Standards /Requirements नभएको र ICAO USOAP CMA Audit 2022 मा त्यस सम्बन्धि Protocol Questions लाई Not Applicable भनी ICAO द्वारा स्वीकार गरिएको हुँदा हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्नका लागि प्रदान गरेको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (१) को अनुसूची ५ बमोजिम हवाई उड्डयन संघको स्वामित्व भित्र मात्र पर्ने भएको हुँदा संघको अधिकार प्रयोग गरी निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ४क बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको चार किल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र समेत घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट संविधान र कानून बमोजिम निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी कुनै निर्णय नभएको हुँदा हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा भएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न संभव नहुने देखिन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ (ख) बमोजिम ‘विमानस्थल’ को परिभाषा भित्र हेलिपोर्ट पनि पर्ने भएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिारण ऐन, २०५३ को दफा ६ (क) बमोजिम विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत संभार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मात्र दिइएको छ । तर, निजी क्षेत्रको एकल लगानीमा निजी हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नरहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनका लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दा प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०७६ को दफा १४ (७) मा व्यवस्था भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिँदा नेपालमा लागू नै नभएको कानूनको आधार लिएको समेत देखिएको हुँदा उक्त विधेयक कानून बनी लागु भए पश्चात सो कानून बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयन गरिने नै हुँदा हालसम्म निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन स्पष्ट कानून र स्वीकृत मापदण्ड नभएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई देखिएको छ ।

मन्त्रालयबाट हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिनका लागि उठान गरेको टिप्पणीमा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट लेखि आएको व्यहोरा अनुसार निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन हुँदा सुरक्षा चुनौतिहरु बढ्न सक्ने देखिन्छ । सुरक्षा चुनौतिहरु विश्लेषण गरेर मात्र हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्नाले बिभिन्न तस्करी तथा गैहकानूनी गतिविधीहरुमाथि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने देखिन्छ ।

निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सतर्कता हुनुपर्ने, यस प्रकारका अति संवेदनशील कार्यहरु नेपाल सरकार बाहेकले अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी कार्य गर्न दिन सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिदैन । भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरुमा समेत निजी कम्पनीहरुबाट यस प्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन गर्न माग हुन सक्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती एवं सुरक्षाकर्मीहरुको तैनाथीलाई समेत मध्येनजर गर्दा निजी कम्पनीद्धारा हेलिपोर्ट निर्माण तथा संचालन चुनौतीपूर्ण भएकोले उल्लेखित बुँदाहरुलाई मनन गरी निर्णय लिन सकिंदैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १७ (२) बमोजिम संयुक्त लगानीमा मात्र पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा संचालन गर्न सकिने तर नीजि क्षेत्रको मात्र पूर्ण स्वामित्वमा पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा संचालन गर्न सकिने गरी कुनै व्यवस्था नभएको देखिन्छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ दफा ५ बमोजिम Air Traffic Services, Aeronautical Information Services लगायतका अन्य Air Navigation संग सम्बन्धित सेवाहरु प्रदान गर्ने एकल अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मात्र प्रदान गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने हेलिपोर्टमा उक्त सेवाहरु उपलब्ध नहुने हुँदा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने हेलिपोर्टका लागि प्रदान गरिएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन । हेलिपोर्टको उड्डयन सुरक्षा तथा हवाई सुरक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नभएको हुँदा उड्डयन तथा हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने हेलिपोर्टका लागि प्रदान गरिएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन ।