काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नाराबाजीपछि १५ मिनेटका लागि भनेर स्थगित भएको संसद् अझै सुरु हुन सकेको छैन।
बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा राख्ने विषय संशोधन नभएको भन्दै विपक्षी एमाले र रास्वपाले आपत्ति जनाएका थिए ।
सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गरे पनि विपक्षी दलले नमानेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर, बैठक स्थगित भएको झन्डै एक घण्टा पुग्दा पनि बैठक बस्नका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक अन्योल बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्नुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नगर्ने सरकारी प्रतिवद्धता बजेटमा कसरी समावेश गर्ने हो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
मंगलबार पनि बुधबार एमाले र रास्वपाले सदन अवरोध गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन खारेज नहुने प्रष्टीकरण दिएपछि बैठक चलेको थियो ।