काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हदम्याद नलाग्ने जनाएको छ ।

बुधवार सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने जनाएको हो

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताईन् । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको एआईजी बज्राचार्यको भनाइ छ ।

एआईजी बज्राचार्यले भने, ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि दुविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।’

ललिता निवास प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आर्कषित नहुने बताउँदै मुद्धा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने एआईजी बज्राचार्यले बताईन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको उनको भनाइ छ । सीआईबीले मंगलबार सरकारी लिखत किर्ते गरेर बालुवटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

जसमध्ये अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको थियो । पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्वआयुक्त सुधिर शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् ।