कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको बयालपाटा अस्पतालका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बुक)मा बयालपाटा अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको खुलेको हो ।

यसअघि सो अस्तपालाका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको कुरा बाहिर आए पनि रेड बुकमा भने बयालपाटा अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सहयोग शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उल्लेख छ । नमुना अस्पतालका रूपमा सञ्चालित सो अस्पतालमा बजेट छुट्याइएन भनेर प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यहाँका जनताले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पाखेका थिए ।

तर यही असार २ गते कञ्चनपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विगतमा झैँ बयालपाटा अस्पतालमा बजेट छुट्याइएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले असार १ गते (शुक्रबार) प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गर्दा केही दुबिधा भएको बताउँदै उनले बयालपाटा अस्पतालका लागि अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले दिएको सुविधा यथावत् रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए,’बयालपाटा हस्पिटलमा केही कन्फ्युजन भयो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएन । म यति मात्रै भन्न चाहन्छु बयालपाटा हस्पिटललाई यो भन्दा पहिला प्रदेश सरकारले दिँदै आएको सुविधामा कुनै कटौती हुने छैन । यो विश्वास त्यहाँका जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसमा पनि केही कमजोरी भए समाधान गरेर अगाडी बढ्ने छौँ ।’

अघिल्लो वर्ष बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहको सो भनाई अनुसार यो वर्ष पनि बयालपाटा अस्पतालका लागि ९ करोड बजेट छुट्याइएको रहेछ भन्दै अछामी जनता शान्त भएका थिए । तर सोमबार मात्रै सार्वजनिक भएको रेड बुकमा ५० लाख मात्रै उल्लेख भएपछि पुनः अछामी जनता आक्रोशित भएका छन् ।

अछामी जनताको भावनामाथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले खेलबाड गरेको उनीहरूको ठहर छ । यस्तै यता आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले पनि बयालपाटा हस्पिटललाई प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट पारेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री शाह र आर्थिक मन्त्री शाहीले बोलेको कुरा झुटो साबित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले दिएको सुविधा यथावत् रहेको उनीहरूले दाबी गरेका थिए । तर अहिले ५० लाख मात्रै छुट्याएपछि फेरि उनीहरूको आलोचना सुरु भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिममा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरू रुष्ट भएका छन् ।