काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवालगायत तालहरुका किनार वरपरका बनेका अवैध संरचना भत्काउन पनि सर्वोच्चले संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सरोकारवाला निकायहरुलाई आदेश दिएको छ ।

साथै फेवातालसहित पोखराका ताल तलैयाहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय पनि खारेज गरिदिएको हो ।

खगेन्द्र सुवेदीले हालेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको इजलासले फेवाताल किनारमा निर्माण भएका अवैध संरचना खाली गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा निर्माणमा भएका अन्य संरचनाहरु पनि भत्काउन आदेश दिएको छ । फैसलाले फेवा किनारका ४ सय ९३ वटा संरचना अवैध ठहर गर्दै ती संरचनाहरु तत्काल भत्काउन समेत आदेश दिएको हो ।

आदेशसंगै फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुइ सय रोपनी जग्गाा अतिक्रमण गरी बनाईएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्ने छ ।