काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरसहितका जिम्मेवार अधिकारीहरुमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको १२ नम्बर वडा कार्यालय र प्रहरी कार्यालय भत्काएर भूमाफियासँगको सेटिङमा नयाँ कम्प्लेक्स बनाई राज्यलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याउन लागिएको भन्दै ललितपुरका विभिन्न १९ वटा संघ–संस्थाहरुले सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पुर्याउनेहरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै आज आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

आईजीपी कुँवरले आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा भुलेर प्रहरीको भवन भत्काउने निर्णय गर्न महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७९ भदौ १ गते बुधबार भएको बैठकमा लगनखेलमा रहेको १२ नं. वडा कार्यालय र सँगै रहेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग भवन खाली गराई वडा कार्यालय सहितको मत्च्छेन्द्र कम्प्लेक्स भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बैशाख १९ गते प्रहरी कार्यालय सार्ने निर्णय भएको थियो । महानगरपालिकाले खोजेको भाडाको घरमा प्रहरी कार्यालय सारेर लगनखेलको प्रहरी कार्यालय भएको ठाउँमा कम्प्लेक्स बनाउन गरिएको निर्णयमा स्वयम् आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकारी जमिनमा रहेको प्रहरी कार्यालय महानगरपालिकाले खोजेको गल्लीभित्रको घरमा सारेर व्यपारिक कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय गर्न आईजीपी कुँवर आफैं ललितपुर पुग्नुले ठूलै आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गर्न सक्ने काममा पनि आईजीपी आफैं पुग्नुले उनको नियत सफा नदेखिएको यो घटनाले देखाउँछ । जबकि प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी सिद्धीविक्रम शाहले प्रहरी भवन भत्काएर कम्प्लेक्स बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आईजीपी कुँवर आफैं उपस्थित नभई उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुखलाई पठाउन सक्थे । तर आर्थिक चलखेलकै कारण कुँवर हस्ताक्षर गर्न ललितपुर महानगर पुगेपछि उनीमाथि पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोप लागेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले व्यापारी केबी महर्जनसँग मिलेर सो सरकारी जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन लागेको हो । व्यापारिक भवन बनेको खण्डमा त्यहाँ वडा कार्यालय र प्रहरी कार्यालय हुने कुरा कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय व्यापारी केबी महर्जन कम्प्लेक्स बनाउन लागिपरेका छन् । उनले कम्प्लेक्स बनाउने ठेक्का समेत हात पारिसकेका छन् । ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सुशासनका भाषण जति गरे पनि उनीसमेत यो जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा पर्ने देखिएको छ ।

महर्जन कम्प्लेक्स बनाउन लागिपर्नुको एउटै कारण हो– उक्त सरकारी जग्गापछाडि रहेको सानो बाटो भएको उनको व्यक्तिगत जग्गाको मूल्य बढाउनु र करोडौं कमाउनु । आफ्नो जग्गामा जाने बाटो सानो भएका कारण त्यहाँ व्यपारिक कम्प्लेक्स बनाउने नाममा महर्जनले बाटो ठूलो बनाउने योजना बुनेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नक्सापास नगरी हतार हतारमा भ्वन बनाउन सम्झौता भएको कुराले थप गडबडी भएको आशंका उत्पन्न भएको छ ।

सानो बाटो हुँदा आनाको ५० लाख मूल्य तोकिएको महर्जनको जग्गाको मूल्य बाटो बढ्नासाथ करोडौं पुग्छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदा बाटोको लागि जग्गा छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कम्प्लेक्स नै आफैं बनाएर महर्जनले आफ्नो जग्गामा जाने बाटो पनि ठूलो बनाउँदैछन् ।

एउटा व्यापारीलाई पोस्नेगरी हुन लागेको यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारमा मेयर, आईजीपी, उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । स्थानीयबासीले महानगरपालिकाको गलत कदमबारे पत्तो पाएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आज उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा उल्लेख छ–‘ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ लगनखेलस्थित बसपार्कसमेतको जग्गामा २०२२ सालको नापीले कित्ता नं ५३ भएको २४ रोपनी बरावर क्षेत्रफल भएको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा पर्ति जग्गा कायम भएकोमा सो क्षेत्रफलमध्ये पूर्वी भागमा अवस्थित ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ को वडा कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय लगनखेल करिव २०-२२ आना क्षेत्रफलमा रहेको छ ।

वडा कार्यालय तथा महानरपालिकाको जग्गा हो भन्ने अभिलेख मालपोत, नापी कार्यालय लगायत कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दस्तावेज देखिंदैन । हाल यस लगनखेल एरियाको खाली जग्गालाई अवलोकन गर्ने हो भने १०-१२ रोपनी बाहेकको जमीन अनधिकृत रुपमा भोगचलन गरेको देखिन्छ तर स्थानीय निकायले हराएका, अतिक्रमण भएका जमिन खोजीनीति गर्नुको साटो पटकपटक बाँकी रहेको जमिन समेत अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । उदाहरणस्वरुप ललितपुर महानगरपालिका वडा कार्यालय १२ र वडा प्रहरी कार्यालय रहेको जग्गाबाट ती कार्यालय हटाउन ७-८ बर्षदेखि पटक पटक दवाव दिइएको देखिन्छ ।’

भू–माफियासँग मिली उक्त जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको समेत प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । २०७९ भदौ महिनामा उक्त जग्गामा प्रहरी कार्यालय हटाई व्यापारीक कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय भएको थाहा पाई प्रहरी प्रशासन र नगरपालिकामा स्थानीय जनता, नागरिक समाज, व्यापारी र सरोकारवाला संघ–संस्था समेतले सचेत गराउँदा पनि अटेर गरेपछि २१ वटा संघ–संस्थाले नगर प्रमुख समक्ष बिभिन्न माग र बिरोध जनाई ज्ञापनपत्र समेत दिए । सबैको उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गरियो ।

वडा प्रहरी कार्यालय लगनखेल रहेको भवनको जग्गा के.बी. महर्जन कम्पनीले मच्छेन्द्र कम्प्लेक्स बनाउन २० देखि २५ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न ठेक्का लिएका छन् । ठेक्का सम्झौता भएको जानकारीमा आएपछि स्थानीय जनताले सो बारेमा बुझ्न खोज्दा पूर्ण सूचना समेत दिन महानगरपालिकाले आनाकानी गरयो ।

उक्त भवन निर्माण स्थल पछाडिको जग्गा २२ आना बराबरको जग्गा के.बी. महर्जनको हो भन्ने स्थानीयको भनाइ छ । महर्जनको उक्त करिब २०-२२ आनामा फैलिएको जग्गामा जाने बाटो ४ फिट साँघुरो रहेको छ । जग्गाधनी पुरानो र नयाँ (के.बी.) महर्जनबीच पनि आदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेको अवस्थामा सो निजी जग्गालाई समेतलाई गाभी सरकारी र निजी जग्गा मिलाई ४ फिट बाटोलाई फराकिलो बनाई भवन निर्माण गर्न उक्त टेन्डर के.बी. महर्जनलाई नै दिइएको हुनाले यसमा आर्थिक लाभ लिने र पुग्ने मनसायले बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिन्छ ।

हाल वडा नं. १२ को वडा कार्यालय भत्काइसकिएको छ । सुरक्षित र स्थानीयलाई पायक पर्ने व्यवस्थित वडा कार्यालय भत्काई नजिकै वडा नं. १२ भित्र पर्ने गणेश सहकारीको भवनमा करिव २ लाख भाडा तिर्नेगरी सारिएको छ । जवकि २४ रोपनी यही जग्गाभित्र पर्ने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वर्षमा भण्डै १ करोड भाडा आउने भवन खाली अवस्थामा राखिएको छ । यसरी आफ्नै भवन हुँदाहँंदै राज्यकोषलाई बार्षिक २४ लाख घाटा हुनेगरी किन भाडामा वडा कार्यालय राख्नुपर्यो ? महजर्नलाई फाइदा पुग्नेगरी उक्त जग्गा दिइएको स्थानीय बताउँछन् । बसपार्कको उक्त जग्गा आनाकै कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ पर्छ । महर्जनले वडाको उक्त जग्गा सेटिङमा लिएर आफ्नो सानो बाटो भएको जग्गामा फराकिलो बाटो बनाई करोडौं लाभ लिने भएका छन् । जसका लागि उनले महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन, आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर र प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई समेत ठूलै कमिसन बुझाएको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रहरीको लागि सम्झौता गरिएको घर समेत साँघुरो बाटोमा अवस्थित एक नाले करिव ३ आना जग्गामा बनेको घर के.बी. महर्जनको हो । जसमा १ लाख २५ हजार प्रतिमहिना भाडा तिनेगरी सम्झौता गरिएको छ । जुन घर प्रहरी बस्न अनुपयुक्त र आधारभूत कुरा पनि नभएको मापदण्ड विपरीत छ । साँघुरो बाटो, बाक्लो बस्तीबीच एउटा गाडी पार्किङ सुविधा समेत नभएको सड़कसँगै जोडिएको घरलाई जनताको इच्छा विपरीत राज्यकोषलाई घाटा हुनेगरी प्रहरी कार्यालय सारिएको छ । जुन ठाँउमा बसेर प्रहरीले राम्रो सेवा प्रवाह गर्ने समेत कठिनाई स्थानीयको भनाइ छ । प्रहरी कार्यालयसँगै नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको प्रहरीलाई बस्न उपयुक्त र मापदण्ड पुग्ने भवन खाली अवस्थामा रहेको छ । उक्त भवनमा स्थायीरुपमा व्यवस्था नहुन्जेलसम्म प्रहरीलाई राख्न स्थानीयले अनुरोध गर्दा बेवास्ता गरिएको छ । यसरी व्यक्तिको घर भाडाका लागि सम्झौता गरी राज्यकोषलाई घाटा हुनेगरी बदनियतपूर्वक काममा मेयर महर्जन र आइजीपी कुँवर संलग्न देखिएका छन् ।

२०४६ सालबाट ३५ जना प्रहरीको दरबन्दी कायम भई लगनखेल एरियामा वडा प्रहरी कार्यालयले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । जनताको मनमा बस्न सफल प्रहरीका लागि जनताले नै मेस, अफिस र व्यारेक लगायत पक्की भवन निर्माण जनताको श्रम र आर्थिक सहयोगबाट बनेको छ । सोही भवनबाट हालसम्म प्रहरीले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । २०७९ भदौ महिनामा प्रहरी, स्थानिय प्रशासन र महानरपालिकाबीच भएको सम्झौतामा स्पष्टरुपमै प्रहरीको स्थायित्वका लागि उपयुक्त जग्गा प्रदान पश्चात मात्र भाडाको उपयुक्त घर खोज्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त सम्झौता विपरीत सम्झौतानै कार्यान्वयन नगरी २०८० वैशाखमा देशको सुरक्षा सम्हालेको प्रहरी प्रमुख कुँवर आफैं उपस्थित भई हचुवाको भरमा कुनै पृष्ठभूमि नबुझी ठेक्का सम्झौतामा मच्छेन्द्र कम्प्लेक्स निर्माण गर्नलाई हस्ताक्षर गरी सहयोग पुर्याएका छन् । तर वडा कार्यालय निर्माण भनी सम्झौता भएकाले सम्झौता नै बदनियतपूर्वक गरेको देखिन्छ । सो सम्झौता हुन भन्दा एक हप्ता अगाडि महानगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो ।

उक्त सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा लगनखेल प्रहरी हटाउने कार्यको महानगर प्रमुखसँग स्थानीय जनताले जवाफ मागेका थिए । प्रश्नको जवाफमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले जनताको सामु हिजोको दिनमा जुन निर्णय भएता पनि जनताको इच्छा र भावनाको विपरीत यस विषयमा कुनै पनि निर्णय नलिने बताएका थिए । तर उनले जनताको भावना विपरीत महर्जनलाई कम्प्लेक्स निर्माण गर्न अनुमति दिएका छन् ।

सो स्थानको नेपाल सरकारको जग्गा प्रहरीको नाममा उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्ने स्थानीयको माग रहेको छ ।