काठमाडौं । दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको वर्ष दिन पुग्दा पनि अन्योल कायमै छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूर्ण निकाय ‘न्यायिक समिति’ आज पनि अलमलमा देखिन्छ।

न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानुनी ज्ञान नै छ। देशैभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ। औपचारिकताको भूमिकामा देखिएका उनीहरू स्वयं आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग सन्तुष्ट छैनन्।

कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ। न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन।

समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छैन, जसका कारण कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्योलमा छन्।

जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजकहरू अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन्। न्यायसँगै थप दर्जन बढी लिखित जिम्मेवारी थपिएका उपाध्यक्षहरू सकसमा पर्ने गरेका हुन्।

महिलाको जिम्मा भनी सोच राखिने यो पदमा गठबन्धनका नाममा कानुनको छिद्र खोजेर पुरुषहरू पनि निर्वाचित भएका छन्। नागरिक दैनिकबाट