काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यकालको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्नेबारे छलफल गरेको हो ।

छलफलपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको परामर्श बमोजिम नै काम अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ ।

सो क्रममा मन्त्रीद्वयले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।

आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण दिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावले आश्चर्य तुलाएको बताएका थिए ।