काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीचको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दलका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तब्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे पछिको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएको हो।
गृहमन्त्रालयमार्फत आयोगले सरकारसँग आपत्ति पनि जनाइसकेको छ । आयोगले आज मुख्यगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा दलहहरूको धारणा बुझ्ने र आफ्नो अडानबारे थप प्रस्टीकरण दिने बताइएको छ ।
साथै निर्वाचन कानुनको विधेयक, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन र राजनीतिक दलका लेखापरीक्षणको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।