काठमाडौं । चुरे संरक्षणमा अनुदार तीनै तहका सरकारहरू चुरे मास्न उद्यत् देखिएका छन्। संघीय सरकारदेखि तल्लो तहको स्थानीय सरकारसमेतले चुरेको विनाश चाहिरहेका छन्।

आयस्रोतको बलियो आधारका रूपमा चुरेलाई देखिरहेका तिनै तहका सरकारले यसलाई जसरी पनि ‘उधिन्ने’ र सखापै पार्ने गलत योजना बुन्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले त झन् चुरेमाथि मनमौजी गरिरहेका छन्।

२०७१ असारदेखि बाहिर निर्यात बन्द भएको चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी यसपालि संघीय सरकारले खुला गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले ‘चुरे’ नै भनेर उल्लेख त गरेको छैन तर नेपालको ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारको लक्ष्य भनेकै ‘चुरे बिक्री’ भएको चुरे विज्ञहरूको बुझाइ छ।

आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसँगै पछिल्लोपटक बजेट भाषणमा उल्लेख भएको यो बुँदा प्रमाणित भइसकेको भने छैन। तर पनि भारतलाई चुरे बिक्री गर्न खोजेको भनी बुझेका चुरे विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुने लख नै काटेका थिए। नागरिक दैनिकबाट