काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ७० वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा सरकारका मुख्य सचिवलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ बोलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारीप्रति आयोगको प्रस्टतासहित असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

हाल आयोगका ७० जिल्ला र ७ प्रदेशका सदरमुकाम रहेका जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सातवटा प्रदेशमा रहेका निर्वाचन कार्यालयले प्रदेशभित्रका जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयलाई आफ्नो मतहतमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले १५ जेठमा ल्याइएको बजेट वक्तव्यमार्फत चालू खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइका रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालय प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले ७ प्रदेश र ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र मुख्यसचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट