काठमाडौं । रेलको विकास र विस्तारको नाममा खोलिएका ३ निकायमध्ये एउटा निकाय खारेजीमा परेको छ।

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले रेलवे बोर्ड खारेज गरेको छ। रेणु यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएको बेला रेलवे बोर्डको गठनको प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन्।

रेणुपछि इस्तियाक राई भौतिकमन्त्री हुँदा रेलवे बोर्ड गठन गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त सहसचिव बलराम मिश्रलाई नियुक्ति दिन रेलवे बोर्ड गठन गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा रेलवे बोर्डका लागि २५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। रेलवे बोर्ड गठन भएदेखि अधिकारको विषयमा बोर्ड, विभाग र रेलवे कम्पनीबिच विवाद हुँदै आएको छ।

आगामी आव २०८०/८१ मा भने रेलवे बोर्ड गठन हुनेछैन। बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बोर्ड खारेज गरी यसको कार्य रेल विभागले गर्ने बताएका छन् । नागरिक दैनिकबाट