कास्की । फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न नदिन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार जोगाउन उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरले जग्गा वर्गीकरण गर्दा सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रमा समावेश गरेर सिमसार पुर्न अनुमति दिएको थियो।अदालतले दिएको आदेशमा फेवातालको सिमसार क्षेत्र जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने, पुर्ने, डोजर चलाउने तथा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न आदेशमा उल्लेख छ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकार, ताल प्राधिकरण र पोखरा महानगरलाई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गरेको छ। सिमसार क्षेत्रलाई निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका डोजर तथा टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मगरले गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा तथा मन्त्रिपरिषद्का मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पोण्डे, गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मन्त्रालयका मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश तथा प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका कार्यालय तथा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेधसहितको परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।