काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका हुन् ।

पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन दुबै देश सहमत भएका छन् । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चरेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ ।

परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ । भारतको बेवास्ताले प्राधिकरणको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउनेसहित विवाद समाधानको पहल हुन सकेको छैन । २०७५ फागुनमा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको पछिल्लो बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसयता सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सीईओ रहीसकेका महेन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार दुई देशबीच मिल्नुपर्ने पञ्चेश्वरको ५७५मध्ये ३७५ एजेन्डा उनकै पालामा टुंगिसकेको थियो । गुरूङले पञ्चेश्वर पनि समावेश भएको हुनाले महाकाली सन्धि नेपालको पक्षमा बढी लाभदायी भएको बताउँदै नेपालले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ टोली गठन भएको थियो । यो समूहलाई पनि अहिले निष्प्रभावी बनाइएको छ ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत व्यहोर्नु नपर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो ।

महाकालीपारिको दोधारा(चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । यसपछि लिंक नहरबाहेकका मुद्दा अघि बढेनन् ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भू–भाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्नेरनस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् । यी विषय परियोजनाको मुख्य जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।