काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा व्यापक कटौति गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सशर्त चालु अनुदामा ५ प्रतिशत, वित्तिय हस्तान्तरण समानीकरण अनुदानमा ९ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदानमा ५ प्रतिशत बढाएको छ ।

यसैंगरी सशर्त पुँजीगत खर्चमा सवैभन्दा वढी ४७ प्रतिशत कटौति गरेको छ । पुँजीगत वित्तीय लगानीमा पनि १५ प्रतिशत घटाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण विशेष अनुदानमा ४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण समपुरकमा २ प्रतिशत घटाएको छ ।

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ रु दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।

आगामी आव २०८०/८१ मा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु।सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु चार अर्ब ४६ करोड र रु आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु।एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको हो। राजधानी दैनिकबाट