काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

विकास निर्माणको इकाइको रूपमा स्थानीय तह र त्यसभन्दा माथिल्लो तह प्रदेशको संरचना हुँदाहुँदै नीति बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विधायिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने कोषलाई निरन्तरता दिन नहुनेमा स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूले आग्रह गरे पनि यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यो कोष विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको थियो ।

संघीय सरकारले पहिलोपटक पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर घुमाइफिराई संघीयता कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने नियत प्रतिविम्बित भएको स्थानीय तहका पुनःसंरचना गर्नेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ रहेको छ ।

‘यसबाट प्रदेशले सेवा दिन सकेन, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन भएन भन्ने मतलाई नै बलियो बनाउँछ’–अधिवक्ता सिंहले भने । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट