काठमाडौं । सरकारले २० वटा संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ ।

त्यस्तै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यी हुन् खारेज र गाभिएका निकायहरू