काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेका सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा एकै पटक ७९ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले पछिल्लो समयमा मधेशर थरुहट आन्दोलनलगायतका विभिन्न समूहसँग राजनीतिक सम्झौता गरेको छ।

डा. सिके राउत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ। संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न आन्दोलनरत समूहमा आबद्ध व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी पनि सहमति भएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सम्झौता अनुसारका मुद्दा फिर्ता हुने छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट