काठमाडौं । कित्ताकाट खोल्ने भू–उपयोग नियमावली–०७९ को संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।

गत जेठ २३ मा जारी भू–उपयोग नियमावली–०७९ पहिलो पटक संशोधनपछि स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पहलमा वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय लिएको थियो  ।

तर निर्णयले हालसम्म वैधानिकता पाउन सकेको छैन । निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको प्रस्तावलाई थप संशोधन गरी ल्याउन भन्दै फेरि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमै पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट फाइल फिर्ता आएको र अहिले भू–उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्न फेरि गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।

जग्गाको वर्गीकरणलाई अझै सहज र सरल ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल फिर्ता आएको र त्यसै अनुसार अहिले छलफल भइरहेको बताइएको छ ।