काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनले जनताको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरू नै बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहने गरेकाले सुशासन कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्दै आइरहेका यी दुवै निकायले भ्रष्टाचार रोक्न ती सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै घुसको लेनदेन गर्ने १ सय ७४ जना बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुले पनि बिचौलियाहरू कुन हदसम्म हावी भइरहेका छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रकृति विश्लेषण गर्दा कर्मचारीका साथै निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारी र बिचौलियार मतियारसमेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचार अत्यधिक रूपमा भइरहेको विश्लेषण गरेको छ । अख्तियार र सर्तकता केन्द्रले जनताको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढी हुने र बिचौलियाहरू हाबी हुने निष्कर्ष निकाल्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यसलाई रोक्न कुनै रणनीति बनाएको छैन ।

मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, सिँचाई कार्यालय, घरेलु कार्यालय, स्थानीय तहहरूलगायतका निकायमा बिचौलियाहरू हाबी हुने गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट