काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाईएको हो ।

संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो । त्यसो त अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायको लेखा परीक्षणको अंक समेत ठूलो छ ।

यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।