काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धन सरकारले छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नागरिकसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

नागरिकता ऐनमा लैंगिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सरकारले नागरिकताबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।