काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकबाट ११ दिन अघि अवकाश पाएका धिरजप्रताप सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको एमआरआई मेसिन खरिदमा १० करोड भन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको तथा २० करोड भन्दा बढीको खरिदमा ठूलो घोटाला गरेको उजुरीमा आयोगले सिंहसँग करिव डेढ घण्टा बयान लिएको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार सिंहलाई आयोगले आइतबार बयान लिएको हो ।

प्रहरी अस्पतालमा १० वर्ष पुरानो एमआरआई मेसिन भित्र्याएर १० करोड कमिसन खाई संगठनलाई घाटा पु¥याउन लागिएको विषयमा परेको उजुरीलाई अख्तियारले गम्भीर रुपमा छानविन गरिरहेको छ । प्रहरी अस्पतालमा १० वर्ष पुरानो मोडेलको एमआरआई मेसिन खरिद गर्न सीमित कम्पनीलाई स्पेक मिलाएर माघ २९ गते टेण्डर आह्वान गरिएको थियो ।

तत्कालिन आईजीपी सिंह, अस्पतालकी प्रमुख एआईजी डा. आशा सिंह, रेडियो

लोजिष्ट डिआईजी डा. विजयराम श्रेष्ठलगायतको योजनामा १० वर्ष पुरानो मोडेलको एमआरआई मेसिन खरिद गरी झण्डै १० करोड रुपैयाँ घोटाला गर्न लागिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अस्पतालको संवेदनशीलता तथा अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखी सरकारले नयाँ मोडेलको एमआरआई मेसिन खरिद गर्न २७ करोड ५० लाख रकम निकासा दिएकोमा कमिसनकै लोभमा सिमेन्स कम्पनीका मालिक ठेकेदार शेर सिंहसँग मिलेमतो गरी ‘आउट डेटेड’ भइसकेको १० वर्ष पुरानो मोडेलको सिंगल आरएफ सिस्टमको एमआरआई मेसिन खरिद गर्न लागिएको छ । उक्त मेसिनको बजार मूल्य १८ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने भएपनि २७ करोड ५० लाखमा खरिद गरी मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक घोटाला गर्न लागिएको छ । अख्तियारले एमआरआई मेसिन खरिदको विषयमा सिंहसँग विस्तृत बयान लिंदैछ ।

त्यसैगरी पूर्वआईजीपी सिंहको पालामा प्रहरीले खरिद गरेका २०औं करोडका बन्दोबस्तीका सामान प्रतिस्पर्धा नै नगराई कोटेशनका आधारमा खरिद गरी घोटाला गरिएको थियो । केन्द्रबाट खरिद गर्दा टेण्डर गरी प्रतिस्पर्धा गराएर कम दरमा प्रस्ताव पेश गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने भएकाले सिंहले जिल्ला जिल्लाबाट खरिद गराएर करोडौं घुस असुल गरेको विषयमा पनि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।

विभिन्न जिल्ला, प्रदेश र गणहरुमा कानून विपरीत कोटेशनका आधारमा डिएमएस बुटदेखि कोयर म्याट्रेससम्म खरिद गरी संगठनलाई करोडौं घाटा पुर्याइएको विषयमा पनि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न केन्द्रबाट सोझै खरिद नगरी जिल्ला जिल्लाबाट टुक्राएर डिएमएस बुटदेखि कोयर म्याट्रेससम्म खरिद गरिएको थियो । हिमाली आईटम खरिदमा पनि टेण्डर नगरी कोटेशनकै आधारमा खरिद गरिएको थियो ।

केन्द्रबाटै ठेकेदार तोकेर सबै जिल्लामा एउटै कम्पनीसँग सामानहरु खरिद गरिएको थियो । जिल्लाले नै किनेको भनिएपनि त्यसको एकमुष्ट कमिसन तत्कालिन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले नै लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सिंहको पालामा स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समेत दुई वटा ठूला चुनाव भए । ती चुनावमा म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकमा समेत ठूलो घोटाला गरिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । म्यादी प्रहरीलाई जाडोयाममा ज्याकेटसमेत नदिएर ठेकेदारसँग कमिसन लिएको आरोप आईजीपी सिंहमाथि लागेको छ ।

नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टरसम्मको काज सरुवामा असुली गर्नेक्रम सिंहले नै शुरु गरे । प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बद्नाम एसपी बेलबहादुर पाण्डेलाई राखेर उनले सिपाहीको सरुवामा समेत असुलेको आरोप छ । पाण्डेले भन्सार र दुर्गम जिल्लामा सरुवा हुने सिपाहीसँग १० देखि १५ हजार रुपैयाँसमेत असुलेको आरोप छ । पाण्डेलाई हालका आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले अहिलेसम्म हटाएका छैनन् ।

त्यसैगरी, सिआईबीको प्रमुख हुँदा पूर्वआईजीपी सिंहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्तेमा मुद्दा चलाउने हल्ला पिटाएर ट्रेडमार्कका दलाल कैलाशचन्द्र गोयल, किया मोटर्सका सुहृद घिमिरेलगायतका आरोपीसँग १० करोड भन्दा बढी असुली गरी त्यही पैसा आरजु राणालाई बुझाएर एआईजी बढुवा हुँदै आईजीपीमा जम्प हानेको प्रकरणमा पनि अख्तियारले छानविन गरिरहेको बताइएको छ । सिंहको अकुत सम्पत्तिमाथि पनि छानविन भइरहेको अख्तियार स्रोतमो भनाई छ ।

अख्तियारले वयान लिएको विषयमा प्रतिकृयाका लागि पूर्व आईजीपी सिंहसँग अनलाइन नेपालले बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।