काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीचमा मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सानाठूला गरी १० दललाई सहभागी गराउनेगरी मन्त्रालय भागबन्डाको तयारी गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूको बैठकमा ठूला दलले शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गर्ने र साना दलले कामचलाउ मन्त्रालय नमान्ने अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

‘ठूला दलले विकासे र प्रभावशाली मन्त्रालय नछाड्ने साना दलले कामचलाउ मन्त्रालय नमान्ने भएपछि मन्त्रालयको नाममा कुरा मिल्न सकेको छैन,’ गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने बैठकमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुनै छलफल नै नभएको दाबी गरे ।

‘बैठकमा ओभरल विषयमा छलफल भइरहेको छ, कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुरा भएकै छैन, कसैबाट यो मन्त्रालय चाहियो भनेर दाबी पनि भएको छैन,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले गठबन्धन बैठकपछि भने ।

स्रोतका अनुसार गठबन्धन बैठकमा कांग्रेसले अर्थमन्त्रालयसहित रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, भौतिक, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइसहितका प्रभावशाली मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको पनि भौतिकसहित सहरी विकास र उद्योग मन्त्रालयमा दाबी देखिएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गृह मन्त्रालयसहितका शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी आएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि भौतिक मन्त्रालयसहित उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने कि नपाउने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कांग्रेसलाई सात मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार देखिएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा हाल कायम संख्या नै कायम हुने सहमति गठबन्धनका बीचमा पहिलेदेखि नै कायम छ । माओवादी केन्द्रबाट हाल सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री छन् । राजधानी दैनिकबाट