काठमाडौं । राजनीतिक कोप भाजनका कारण न्यायालय एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । एक वर्षको बीचमा न्यायालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाए । तर, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालय चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रोकिँदा कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई पटकपटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भयो भने त्यही अध्यादेशका कारण पुरानो ऐनका कतिपय प्रावधान पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । जसका कारण हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जटिलता देखिएको हो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, सो प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्ने सम्भावना नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित छ ।

अध्यादेशका कारण बैठक बस्न सक्ने ऐनसमेत निष्क्रिय भएकाले सो प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउनका लागि संसद्बाट विधेयकमार्फत पारित गरेपछि मात्रै सक्रिय हुन्छ । राजधानी दैनिकबाट