काठमाडौं । यातायात कार्यालय कोशीको राजस्व हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टचारी ठहर भएका चार उपसचिवसहित ११ जनालाई विशेष अदालतले सजाय तोकेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वाँस्तोलाको इजलासले ३० फागुनमा उपसचिवहरु रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराईलाई दोषी ठहर गरेको थियो । बुधबार भने उनीहरुलाई आठ वर्षका दरले सजाय तोकेको हो ।

अध्यक्षध्यक्ष पौडेल तथा सदस्यहरु कोइराला र बास्तोलाको इजलासले तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ । यस्तै, एक उपसचिवलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय भएको छ । अदालतले ११ जना कर्मचारीलाई नै बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश गरेको छ ।

अदालतले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार बिगो र बिगोको दोब्बर जरिजवाना गरेको छ। यस्तै, विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बिगो असुलीको आदेश गरेको छ।

उपससचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ रुपियाँ बिगोको सजाय सुनाएको छ। यस्तै, उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई दुई वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय अदालतले सुनाएको छ।

यस्तै, लेखा अधिकृत कुमार कटुवाललाई ६ वर्ष कैद ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपियाँ बिगो सजाय हुने आदेश अदालतले गरेको छ। अदालतले बिगोको दोब्बार जरिवाना कटुवाललाई तोकेको छ।

लेखा अधिकृतहरु टिकाराम अधिकारी ९ वर्ष कैद तथा १४ करोड सात लाख ९६ हजार बिगो, सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ।

लेखापाल देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो, लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ।

फरक मुद्दामा उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो जरिवाना अदालतले गरेको छ। लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद र दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ।

लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले आठ वर्ष कैद गरेको छ। उनलाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगोको आदेश गरेको छ।

सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैदको आदेश भएको छ। उनलाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो अदालतले कायम गरेको छ ।

अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्मको राजस्व रकमबारे अनुसन्धान गरेकोमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भेटिएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७०/७१ सम्म बैंक दाखिला गर्नुपर्ने ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खाएको र मासेर हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा दाबी थियो ।