काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी देशहरुमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएको छ ।

सरकारले बिहीबारबाट खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएको हो ।

खाडी तथा मलेसियामा नेपाल सरकारले दुई वर्षे करारपत्रमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको थियो ।

दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रमस्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित छ ।

यस्तै श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।

अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।