काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले लामो समय बितिसक्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायतका शुल्क सरकारलाई तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिए पनि उसले विभिन्न बहाना देखाउँदै तिर्न आनाकानी गरिरहेको हो ।

सो कम्पनीको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र बाँकी छ । सो कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, नवीकरण शुल्क र जरिमाना गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ । लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा पनि सो शुल्क तिर्न स्मार्ट टेलिकमले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारी निकाय राजस्व उठाउन मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, कहिले परियोजना विस्तार त कहिले थप लगानी योजनाका नाममा सो कम्पनीले राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेकोमा पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट