काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार पाँच जना प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) मा बढुवा सिफारिस गर्दा सिनियर डिआईजीहरु भने छुटेका छन् । आईजीपी धिरजप्रताप सिंहका ब्याची डिआईजीहरु नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्य र मसाउद आलम खाँ बढुवामा छुटेका हुन् । उनीहरु अहिलेका आईजीपी सिंहसँगै २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ब्याचमेट हुन् । यी तिनै जना डिआईजीले चैत ११ गते ३० वर्षे सेवाहदका कारण आईजीपी सिंहसँगै अवकाश पाउनेछन् ।

उनीहरु कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेका कारण बढुवाबाट बञ्चित रहेको गृह स्रोतले बताएको छ । उनीहरुलाई बढुवा सिफारिस नगर्न आईजीपी सिंहले नै जोड दिंदै आइरहेका थिए । प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख रहँदा यी तिनै जना डिआईजी तस्करीलाई मलजल पुर्याएको भन्दै छानविनको दायरामा तानिएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीका लागि उनीहरुलाई गृह मन्त्रालयलमा सिफारिस समेत गरेको थियो ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले डीआईजीहरू वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएका डिआइजीलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एआइजीमा नियुक्त गर्नेछ । बढुवामा पहिलो नम्बरमा वसन्त कुँवर छन् । यसअघि डीआईजीमा पनि उनी नै पहिलो नम्बरमा थिए । दोस्रो नम्बरमा टेकप्रसाद राई, तेस्रोमा दीपक थापा, चौथोमा श्यामलाल ज्ञवाली र पाँचौंमा किरण बज्राचार्य रहेका छन् । बढुवा समितिको सिफारिसविरुद्ध उजुरी नपरे एक सातापछि सरकारले उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्नेछ । एआईजीमा बढुवा हुने यीमध्येबाट एकजनाले आगामी चैत ११ गतेदेखि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

तर, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशका लागि उमेर र पदावधि लगाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी समेत भइरहेको छ । ऐन संशोधन गरी जागिरको अवधि लम्ब्याउन आईजीपी सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणामार्फत चर्को लविङ गरिरहेका छन् ।

अहिले सत्ता समिकरण पनि फेरिएको अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने अवस्था बलियो देखिएको छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन विचौलियाको रुपमा प्रख्यात दिपक भट्ट, रामचन्द्र भट्टलगायतले आ–आफ्नो ठाउँबाट चलखेल गरिरहेका छन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरीको खरिद घोटालामा छानविन गरिरहेका ठेकेदारहरु राजमान मिश्र, ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसीलगायत पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

प्रहरीको ३० करोड भन्दा बढीको खरिद घोटालामा आईजीपी सिंह र एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका थापामाथि पनि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ।

यता, सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर मात्रै प्रहरीमा नियमावली परिवर्तन गर्न सरकारका नाममा सुझाव दिएको लामो समय वितिसकेको छ । संसदले ऐन परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा अध्यादेशको भरमा मन्त्रीपरिषद्ले ३० वर्षे सेवाहद हटायो भने केही प्रहरी अधिकारीहरु नै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।

एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका डिआईजीहरुले भने ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि दुई महिना अघि एक वर्ष पछि मात्रै लागू हुने गरी ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।