काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय(टीआईए)का पूर्व महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले गैरकानुनी रुपमा थाई स्माइल एयरवेजलाई ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ दिएको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमती प्रकरणमा नागरिक उड्डयन प्रधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको समेत मिलेमतो रहेको विषयमा अख्तियारले छानविन प्रकृया अगाडि बढाएको स्रोतले बतायो ।

थाई स्माइललाई गैरकानूनी रुपमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिएको एक वर्षसम्म अधिकारी किन चुप बसे ? यस विषयमा अख्तियारले गम्भिर रुपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने उनको मिलेमतो रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

क्षेत्रीले थाई स्माइलसँग करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर गैरकानुनी रुपमा दिएको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ रोक्न खोज्दा टीआईएका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई स्टन्टबाज मन्त्री सुदन किराँतीले गएको माघ २७ गते घुस डिल गरेको कथित अडियो भेटिएको भन्दै निलम्बन गरेका थिए । जबकि ठाकुरले थाई स्माइलका इन्जीनीयर पतिवती सिल्पेसँगको कुराकानीमा उनले स्पष्ट रुपमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सिल्पेले ठाकुरसँगको कुराकानीमा ४–५ लाख रुपैयाँ मात्र छ भन्दा उनले अंग्रेजी भाषामा ‘नो प्रब्लम नो प्रब्लम’ मात्र भनेका छन् । अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको कमीले बोलेको भाषालाई मन्त्री किराती र उनका सल्लाहकारले घुस डिल गरेको अर्थ लगाई ठाकुरलाई निलम्बन गरेका छन् । थाई स्माइलले कोरियन एयरसहित ५ वटा एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गरी थाईल्याण्डबाटै बिलिङ गरेको थियो ।

नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेबापत विदेशी एयरलाइन्सले तिरेको ठूलो रकम थाईल्याण्डमा जाने गरेको थियो । राष्ट्रलाई अरबौं नोक्सान पारी नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेको रकम विदेशी एयरलाइन्सले लान पाउने निर्णय गर्ने राजकुमार क्षेत्रीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको पेन्सन समेत अख्तियारले रोकिसकेको छ । थाई स्माइलले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङसँगै मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल (एमआरओ) पनि गर्दै आएको छ ।

ठाकुरलाई पैसाको कुरा गरेर रेकर्ड गरी फसाउने थाई स्माइल एयरलाइन्सका इन्जीनीयर मात्र नभई थाई स्माइलका नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता(जीएसए) सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभल्सका संचालक रविचन्द्र सिंह समेत हुन् । ठाकुरलाई सिल्पेले फोन गरी अडियो रेकर्ड गरिसकेपछि रविचन्द्र सिंहसँग पनि घुस लेनदेनको कुरा गरेको अडियो अख्तियारमा पुगेको थियो । जसमा रवि सिंहले थाई इन्जीनीयर सिल्पेलाई घुसको रकम थाईल्याण्डबाटै ब्यवस्था गरिदिनुपर्ने कुरा गरेको रेकर्ड पनि अख्तियारले फेला पारेको छ । क्षेत्री मात्र होइन, रवि सिंहका बिरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

रवि सिंहकै योजनामा सिल्पे गैरकानूनी भिषामा नेपाल बस्दै आएको खुलेको छ । गैरकानूनी भिषामा नेपाल बसी सिल्पेले वर्क परमिट समेत नलिइकन काम गर्दै आइरहेको पनि खुलेको छ । सिंहले उद्योग विभागसँग सेटिङ मिलाई सिल्पेलाई नेपालमा राखेर काम लगाउँदै आएका थिए । अडियो काण्डपछि सिल्पे भागेर थाइल्याण्ड पुगिसकेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ – यदि सुल्पे गलत थिएनन् भने प्रेमनाथ ठाकुरलाई घुस मागेको विषयमा अनुसन्धान गर्न किन सघाउन नेपाल बसेनन् ? यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि अडियो प्रकरण नियोजित थियो ।

सिंह अख्तियार र प्राधिकरणको कारबाहीबाट जोगिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कान्छा ज्वाँई तथा प्रदेश १ का मन्त्री जीवन आचार्यको शरणमा पुगेका छन् । आचार्य प्रायजसोः सिंहको भैसेपाटीमा रहेको घरमा झुल्किने गरेको निकटस्थहरु बताउँछन् । प्रहरीका सरुवा बढुवादेखि ठेक्का सेटिङमा रविचन्द्रले ‘राष्ट्रिय ज्वाँई’को संज्ञा पाएका जीवन आचार्यको सहयोग लिने गरेका छन् ।

अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा रवि सिंहको चलखेल
आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईको ठेक्का भारतमै कालोसूचीमा परेको मद्रास प्रिन्टर्सलाई दिन समेत तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि अदालतसम्म सेटिङ गरेका रविचन्द्र सिंहले थाई स्माइल एयरवेजको घुस प्रकरणमा समेत शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी छानबिन रोकाउन लागेका छन् । मद्रास प्रिन्टर्स भारतदेखि केन्याजस्ता मुलुकमा बदनाम कम्पनी हो । केन्यामा अन्तःशुल्क स्टीकरको ठेक्का लिएको मद्रास प्रिन्टर्सले नक्कली स्टीकर छापेपछि ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको थियो ।

नेपालमा पनि नक्कली स्टीकर छापी मदिरा र सूर्ती उद्योगले अरबौं राजस्व छली गर्दै आएका छन् । मद्रास प्रिन्टर्सको पृष्ठभूमि नै बदनाम र विवादित भएकाले नक्कली स्टीकरको प्रयोग झन् बढ्ने आशंका गरिएको छ । रविचन्द्र सिंह मद्रास प्रिन्टर्सका नेपाली एजेन्ट हुन् । १ अर्ब २७ करोडको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा नेपाली एजेन्टलाई मुस्किलले २ करोड मुनाफा आउँछ । तर, रवि सिंहले अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाई लिनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, आन्तरिक राजस्वका डीजीदेखि अदालत सेटिङ गर्न १०औं करोड किन खर्च गरे ? यो प्रश्न अर्थमन्त्रालयबाटै उठ्दै आएको छ ।