काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले हिजो मात्र सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो । तर, राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागेको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये २६८ जनाले मतदान गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेससंग विच्किएर वालकोट पुगेका प्रचण्ड नेकपा एमालेको सर्मथनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रपतिमा एमालेसंग कुरा नमिलेपछि प्रचण्ड अहिले कांग्रेसकै शरणमा पुगेका छन् ।

फागुुन २५ का लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमालेले पनि प्रचण्डलाई साथ नदिने संकेत देखाईसकेको छ । यदि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रचण्डले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।