काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्ताव कुनै कारबाही नगरी कानुन मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने प्रयासमा कानुन मन्त्रालय बाधक बनेको हो ।

अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रहरी अध्यादेशको फाइल कानुन मन्त्रालयले पुनः गृह मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको छ । योसँगै आईजीपी सिंहले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने गरेको प्रयास असफल भएको छ ।

निजामती कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष पछिबाट लागू गर्ने गरी दिएको अर्थका सैद्धान्तिक सहमतिपछि गृह मन्त्रालय फिर्ता भएको फाइल केही दिन अघि मात्रै गृहबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि त्यहाँबाट कुनै कारबाही नगरी फाइल गृह मन्त्रालयमा नै फिर्ता पुगेको छ ।

यससँगै तत्कालका लागि ३० वर्षे हट्ने सम्भावना अन्त्य भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाल चैत ११ गतेदेखि सकिँदैछ ।

अघिल्लो सरकारले ३० वर्षे हटाएर धिरजप्रताप सिंहलाई नै आईजीपीमा निरन्तरता दिन चाहेको थियो । ३० वर्षे हटाएर आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। हाल आईजीपीको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ। आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर अब यो प्रस्ताव अनुसार ऐन संशोधन नहुने भएपछि अबको एक महिनापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ महानिरीक्षक पाउने निश्चित जस्तै भएको हो । तर भावी आईजीपीका दाबेदारहरु अहिले पनि डीआईजी नै छन्। तर अझै पनि चैत ११ मा अवकाशमा जान लागेका आईजीपी सिंह ३० वर्षे सेवा अवधि अटाएर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन सक्रिय छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरीले खरिद गरेको भिड नियन्त्रणका सामग्रीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही दिनअघि अख्तियारले प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा कार्यरत फाँटवाला अधिकृतहरूलाई बोलाएर बयान लिएको थियो ।