काठमाडौं । राज्यका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि प्रतिनिधिसभाले लगाएको महाभियोग एउटा संसद्काे कार्यकालमा नटुङ्गिए त्यसको दायित्व अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्ने नियम बनाउनेबारे सांसदहरूबीच सहमति भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति भएको हो ।
छलफलमा संसद्मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति) ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कामकारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहमत भएका छन् ।
Leave a Reply