काठमाडौं । गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन् १९४७ को सन्धि खारेजको माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गर्दै गोर्खा भर्तीमाथि पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका हुन् ।

ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सन् १९४७ को सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यतिबेला नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा नेपालीहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुदै आएका छन् । संगठनले असमान प्रकृतिको रहेको भन्दै सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती गर्ने गरी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो ।