काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अनुमान गरिए पनि संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै बजेट पुगेपछि लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सबैको अनुमान थियो । तर, दुबै सरकारमा बजेट जान सुरु गरेको ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ । खर्चको गति भने संघको जस्तो पनि छैन ।

सरकारी आय र व्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा धेरै सकिँदा संघको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भएको छ ।

यस्तै, प्रदेशले १४ स्थानीय तहले पनि १४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । तीनै निकायको चालू खर्च भने आकासिएको छ । चालू खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिँदैन ।

महालेखाका अनुसार यो माघ २० सम्म स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको जम्मा १४।२३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट