काठमाडौं । प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनविरुद्ध हालिएको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रभु बैंकले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गते चार वर्षको लागि शेरचनलाई पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो । शेरचन २०७१ साल फागुनमा प्रभु बैंकको सीईओ नियुक्त भएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । २०७३ सालमा आएको ऐन अगाडि नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा कार्यकाल कुन आधारमा गणना गर्ने भन्नेमा विवाद थियो ।

प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई हालै मात्र गाभेको थियो । एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई चार वर्षसम्मको लागि सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केही वर्ष अघि प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन आफैले सहायक कम्पनी खडा गरि अर्बौ ऋण अपचलन गरेको प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा तानिएका थिए तर पनि शक्ति केन्द्रहरुको दबाबका कारण उनीमाथि छानविन हुन सकेको छैन ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

सिआईबीको छानविनमा रहेका प्रभु बैंकका सिइओ शेरचनविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले शेरचनले आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको प्रकरण छानविन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालिन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले छानविन नै रोकाएपछि बैंकमा अझैसम्म शेरचनको मनपरी रोकिएको छैन ।