काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनलाई नियुक्त खारेज गर्न परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

शुक्रबार रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाई गर्न उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।

तर, गत आइतबार उच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सक्कल कागजात नलगेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो । उच्च अदालतले सोमबार सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीलाई आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको छ । माघ १३ गते अशोक शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित अधिवक्ता थापाले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

शेरचनलाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोमबार बहश हुने भएको छ । सोमबार पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीको बहश समाप्त भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउने छ । अन्तरिम आदेश जारी गरेमा शेरचन पदबाट हट्ने छन् ।

सीइओ शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सीइओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । तर सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक प्रभुमा प्राप्ती भएपछि पनि शेरचन नै गैरकानूनी रुपमा माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सिइओ भएर बसेका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (वाफिया) अनुसार सिइओको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शेरचन भने प्रभु बैंकले प्राप्ती गरेको संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैरकानूनी रुपमा पुनः तेस्रो कार्य कार्यकालका लागि पनि नियुक्त भएका छन् । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता अनिताले गत शुक्रबार यस्तो मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

केही वर्ष अघि प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन आफैले सहायक कम्पनी खडा गरि अर्बौ ऋण अपचलन गरेको प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा तानिएका थिए तर पनि शक्ति केन्द्रहरुको दबाबका कारण उनीमाथि छानविन हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले शेरचनले आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको प्रकरण छानविन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालिन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले छानविन नै रोकाएपछि बैंकमा अझैसम्म शेरचनको मनपरी रोकिएको छैन ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि गम्भिर प्रकृतिका अपराध र बैंकिङ कसुरका पुराना फाइल खोतलेर किनारा लगाउन सिआईबी र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सो अनुसार सिआईबीले प्रभु लगायतका केही बैंकहरुको खराव कर्जाका फाइल खोतल्न लागेपछि सिइओ शेरचन पुनः शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिएर छानविनलाई रोकाउने योजनामा लागेका छन् ।

अहिलेका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह सिआईबी प्रमुख हुँदा पनि उनले प्रभु बैंकको खराव कर्जाका फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न खोजेका थिए । तर, शेरचनको प्रभावमा सिंह परेर हो वा शक्तिकेन्द्रकै दबाबका कारण हो उनले फाइल खोतल्न सकेनन् । उल्टै शेरचनले सिंहसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको बैंक स्रोत नै बताउँछ ।

अहिले प्रभु बैंकमाथिको घोटाला छानविन गर्ने हो भने शेरचन जेल जाने निश्चित छ । शेरचनले आफन्त नै शेयरहोल्डर रहेको कम्पनीमा पटक–पटक गरी करिव दुई अर्ब ऋण प्रवाह गरी आर्थिक लाभ लिएको खुलासा यसअघि नै भइसकेको छ ।

शेरचनले कीर्ते काम गरेर समस्यामा परेको जानकी मेडिकल कलेजको नाममा ऋण प्रवाह गरेको र प्रत्येक वर्ष भ्यालुएसन बढाउँदै कहिले कलेजलाई बैंकको नाममा त कहिले कलेज नै आफन्त ससुराहरुको नाममा ल्याई ऋण प्रवाह गरेर आर्थिक लाभ लिंदै आएका छन् ।