मोरङ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री मोदीले संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित हुने गरी २ महिनाभित्रै उक्त ऐन संसदमा टेबल गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताए ।

मोदीले भने,‘निजामती सेवा ऐन यही अधिवेशनमा ल्याउने मेरो प्रयास हुन्छ । २ महिनाभित्रमै सकेसम्म टेबुल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर काम गरिरहेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् । संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी उक्त ऐन आउँछ ।’

मोदीले उक्त ऐनमा कर्मचारीको हदम्याद ६० वर्ष गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको बताए । उनले देशभरीको बरण्डामा बसेका, फाजिलमा बसेका सबै कर्मचारीको नाम लिष्ट लिइरहेको पनि बताए ।

उनले आफू सांसद हुँदा पनि कुनै कर्मचारीलाई यहाँ सरुवा गर्नुपर्‍यो त्यहाँबाट हटाइदिनुपर्‍यो नभनेको बताउँदै अहिले ठुला नेताबाटै आफूलाई दबाब आइरहेको बताए ।

मोदीले भने, ‘म १० वर्ष सांसद हुँदा मैले कुनै कार्यकारी अधिकृत चाहियो मेरो पालिकामा सारिदेऊ भनेर भनिनँ । तर, अहिले नाम त भन्दिन ठुला ठुला नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका स्थानीय तहमा यो कार्यकारीलाई पठाउनु पर्‍यो ।

यसलाई हटाइदिनुपर्‍यो भनेर आइरहेको छ । यसलाई नीतिगत ढङ्गले हल गर्ने मेरो कोसिस छ । जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यही काम गर्ने ।’ उनले कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा कसैले घुस खुवाएको वा खाएका अवस्था आए कारबाही गर्ने पनि उनले बताए ।