काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपो निर्माण ठेक्का प्रकरणमा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर राज्यलाई ३० करोड नोक्सान पुर्याइएको तथ्य खुलेको छ ।

८० करोड मूल्य बराबरको दुई वटा इन्धन भण्डारण (डिपो) निर्माणको ठेक्का प्रकृयामा टेण्डर आह्वानदेखि नै समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्यूतप्रसाद खरेल र रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक शेरबहादुर केसीले सेटिङ गरेको निगम स्रोतको दावी छ । यो ठेक्कामा समानान्तर र रेलिगेयरलाई मात्र योग्य हुने र अन्य कम्पनीले भाग लिनै नपाउने गरी सेटिङमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

निगमको पोखरास्थित इन्धन भण्डारण निर्माण गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रको आधारमा समानान्तर र रेलिगेयरलाई नै ठेक्का दिन बोलपत्र आह्वानमा क्राइटेरिया राखिएको थियो । जवकी पोखराको इन्धन भण्डारणको निर्माण अझैसम्म ९० प्रतिशत पुरा नभएको प्रतिक्रिया २०७९ माघ १० गते उक्त डिपोका प्रमुख चित्तरञ्जन दासले अनलाइन नेपाललाई बताए ।

चार महिना अघि समानान्तर र रेलिगेयरलाई डिपोको निर्माण ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको अनुभवको प्रमाणपत्र दिइसक्नु भयो, चार महिनासम्म १० प्रतिशत काम पनि पूरा भएन त ? भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा उनले भने–‘निगमको हेड अफिसको इन्जिनियरिङ विभागबाट प्रमाणपत्र लिएका होलान, मलाई थाहा भएन । अनुभवको प्रमाणपत्रदेखि भुक्तानी पनि उतैबाट हुन्छ । पोखरा कार्यालयसँग कुनै सरोकार रहँदैन ।’

पोखराका प्रमुख दासले २०७९ माघ १० गतेसम्म लगभग ९० प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको प्रतिक्रिया दिएकाले पनि चार महिना अघि भदौमा समानान्तर र रेलिगेयरले ७० प्रतिशत पनि काम नगरी ९० प्रतिशत निर्माण भएको प्रमाण पत्र कसरी पाए ? अख्तियारले यो पाटोमा विशेष अनुसन्धान गरिरहेको छ । समानान्तर र रेलिगेयरले पोखरा डिपो निर्माणमा जेभीमा टेण्डर पाएका थिए । उनीहरुसँग यसअघि डिपो निर्माणको कुनै पनि अनुभव छैन ।

पोखरा डिपो निर्माण भएर इन्धन भण्डारण नै भएको छैन । इन्धन भण्डारण गरेर केही महिना परीक्षणपछि मात्र डिपो निर्माण सफल भएको मानिन्छ । तर, डिपो निर्माण ९० प्रतिशत नै नभएको अवस्थामा त्यसको अनुभवको प्रमाणपत्रका आधारमा अमलेखगञ्ज जस्तो निगमको अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील भण्डारण निर्माणपछि दुर्घटना भएमा कसले जिम्मेवारी लिने ?

इन्धन भण्डारण निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनुभवी कम्पनीलाई दिइनुपर्ने हो । तर, विचौलियाहरुले प्रभावमा पारी प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर समानान्तर र रेलिगेयरले राज्यलाई ३० करोड भन्दा बढी घाटा पारेको निगमका एक अधिकारी बताउँछन् ।

अख्तियारले अमलेखगञ्ज डिपो निर्माण ठेक्का प्रकरणमा चरम अनियमितता भएको र ३० करोडको चलखेल गरेको तथ्य भेट्टाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव तोयम रायालाई तत्काल छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः ताकेता गरेको थियो ।

दिनेश भट्टराई उद्योग सचिव हुँदादेखि अख्तियारले यो ठेक्का प्रकरणको अनियमिततामा चासो देखाएको थियो । त्यसपछि आएका सचिव रायाले अख्तियारको ताकेतापछि सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अमलेखगञ्ज डिपो निर्माण अनियमितताको छानविनन गर्न कमिटी बनाएका थिए । कमिटी त बन्यो तर समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेलले उक्त समितिलाई निस्क्रिय पार्न साम, दाम प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

खरेलको प्रभावमा परी उक्त समितिले अमलेखगञ्ज डिपो निर्माणको छानविन शुरु गर्न नै सकेको छैन । यसबीचमा सचिव राया अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् । उनीपछि आएका सचिव मधु मरासिनी र वाणिज्य तर्फका गणेश पाण्डेलाई खरेलले छानविन शुरु नगर्नका लागि प्रभावमा पारेकै कारण अर्याल समिति अलपत्र परेको छ ।

अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणपछिको सबैभन्दा ठूलो निगमको यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा चासो देखाए पनि खरेलले सबैतिर मिलाउँछु भन्दै सरोकारवाला पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउँदै आएका छन् । उनी अहिले दिनरात ३० करोड सेटिङको यो ठेक्का मिलाउन बालुवाटारदेखि टंगालसम्म धाइरहेका छन् । खरेलले टंगाल मिलाएँ भन्दै अख्तियारको निर्देशनमा भएको छानविन समितिलाई निस्तेज बनाएका छन् ।