कुमार भण्डारी/ काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले अमलेखगञ्जमा इन्धन भण्डारण निर्माणमा टेण्डर आह्वान गर्दादेखि नै भएको अनियमितता छानबिन गर्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव राधिका अर्यालको समितिले कामै नगरी म्याद सकिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमको अमलेखगञ्ज डिपो निर्माणमा मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर १० करोड भन्दा बढी देशलाई नोक्सान पारेको बिषयमा छानबिन गर्न बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १ महिनाअघि निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन अनुसार गठन भएको समितिले काम सुरु नगरी म्याद सकिएको छ ।

निगमका अधिकारीहरूले ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेल र रेलिगेयरलाई गुहारी अर्याल समितिलाई निस्क्रिय पार्न सफल भएका छन् । सेटिङमा दुई वटा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी बोलपत्र आह्वान गरेर १० करोड भन्दा बढी घोटाला गरेको बिषय मिडियाले उजागर गर्दागर्र्दै चुनावको मुखमा सुटुक्क रेलिगेयरलाई अमलेखगञ्जको इन्धन भण्डारण निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएकाे थियाे ।

बाणिज्य मन्त्रीदेखि सबै चुनावको समयमा ब्यस्त भएको मौकामा निगमले ठेक्का दिएर सेटिङ भएकाे थियाे । भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएर १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा निगमका उच्च अधिकारीसहित अमलेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादव मुछिएका छन् ।

निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा बनाउन लागेको एक करोड लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माणको ठेक्काका लागि २०७९ असोज ५ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । पेट्रोलियम भण्डारण ट्यांकी निर्माण क्षेत्रमा अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ठेक्कामा भागै लिन नसक्ने क्राइटेरिया राखी बोलपत्र निकालेर भ्रष्ट समूहले निगममा नांगो भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि आयोगले मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अनुभवहीन रेलिगेयरलाई ठेक्का दिएपछि अख्तियारले छानविन शुरु गरेको थियो ।

८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको ५०–५० लाख लिटर क्षमताको भण्डारण ट्यांकी निर्माणका लागि निगमले बोलपत्र सूचना निकालेको थियो । जुन बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबिपरीत सेटिङ गरी २ वटा निर्माण ब्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी क्राइटेरिया राखिएको थियो । सेटिङ अनुसार लागत अनुमानभन्दा २ करोड रुपैयाँ कममा मात्र बोलपत्र पेश गरेको रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

प्रतिस्पर्धामा २ वटा कम्पनीमात्र सहभागी हुन पाउनेगरी सेटिङ भएपछि अनुमानित लागतको करिब २.५ प्रतिशत कम मूल्यमा रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । ठेक्कामा समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेयरले मात्र भाग लिनेगरी बोलपत्रमा स्पेक राखिएको थियो । समानान्तर र रेलिगेयरले मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । समानान्तरले ८८ करोड रुपैयाँ र रेलिगेयरले ७८ करोडमा बोलपत्र पेश गरेका थिए । निगमको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई नखुम्च्याएको भए करिब ६५ करोडमा भण्डारण ट्यांकी निर्माणको प्रस्ताव पर्ने संभावना हुन्थ्यो ।

तर, डिपो प्रमुख यादवले रेलिगेयर र समानान्तरसँग सेटिङ गरी २ वटा कम्पनीेको लागि मात्र मिल्ने योग्यता माग गरी बोलपत्र निकालेका थिए । बनि नै नसकेको पोखराको निगमको डिपो निर्माणको अनुभवका आधारमा  रेलिगेयरलाई ठेक्का दिलाइएकाेे छ। ४ महिनाअघि ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको भनेर पोखराको डिपोको अनुभवको प्रमाणपत्र समानान्तर र रेलिगेयरलाई पेश गर्न लगाई ठेक्का दिइएको छ ।

तर, पोखराको डिपोको निर्माण अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । ४ महिनाअघि ९० प्रतिशत निर्माण भएको डिपो अहिलेसम्म किन पूरा हुन सकेन ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । इन्धन भण्डारण निर्माण गरिसकेपछि तेल हालेको निश्चित समयसम्म पनि निर्माण पूरा भएको मानिंदैन । तर, निर्माण गर्न अझै समय लाग्ने पोखराको निगमको भण्डारण कसरी ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्र समानान्तर र रेलिगेयरले पाए ? पोखराको भण्डारण निर्माणको ठेक्कामा समानान्तर र रेलिगेयर २५/२५ प्रतिशत मात्र हिस्सेदार हुन् ।

उनीहरुलाई सेटिङमा ठेक्का दिन, अरुलाई टेण्डरमा सहभागी हुन नदिनकै लागि ७५ प्रतिशत पनि काम सम्पन्न नभएको पोखरा डिपोको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको भनी अनुभवको प्रमाणपत्र दिएर अमलेखगञ्जको ठेक्का दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

‘निगमको डिपो निर्माण अति संवेदनशील मानिन्छ । सडक बनाएजस्तो डिपो निर्माण होइन । नेपालमा पेट्रोलियम बुझेका विज्ञ छैनन्, इन्धन भण्डारण निर्माणसम्बन्धी गाइडलाइन छैन, निगमका एक अधिकारीले भने–‘बनिनसकेको पोखरा डिपोको निर्माणको अनुभवको प्रमाणपत्रका आधारमा रेलिगेसनलाई ठेक्का दिइएको छ । डिपो भनेको इन्धन भण्डारण गर्ने ठाउँ हो, इन्धन भण्डार नगरी त्यो कसरी ९० प्रतिशत निर्माण भएको मानिन्छ ?’

ती अधिकारीले प्रश्न गरे–‘इन्धन भण्डारण निर्माण एक प्रविधि हो, प्रविधिको निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पनि निश्चित अवधिसम्म परीक्षण गरेपछि मात्र सफल भएको मानिन्छ । यदि त्यसमा केही कैफियत देखिए मुद्दा लाग्छ । तर, पोखरा डिपो निर्माण नै सकिएको छैन, त्यसमा इन्धन भण्डारण नै गरिएको छैन । कसरी ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भयो ? र, त्यो प्रमाणपत्रलाई निगमले मान्यता दिई अमलेखगञ्जको डिपो निर्माणको ठेक्का दियो ? निर्माण नसकिएको पोखराको डिपोको अनुभवको प्रमाणपत्रका आधारमा ठेक्का दिएर भोलि भीषण दुर्घटना भए कसले जिम्मा लिने ?’

समानान्तरका खरेलले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई समेत मिलाएको र बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन पनि निस्तेज बनाएको भन्दै ठेक्कामा मुछिएका अधिकारीहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् । समानान्तर र रेलिगेयरले शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच पुर्याएर ठेक्का हात पारेकाे थियाे । बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन समिति निस्तेज पार्न समानान्तरका खरेलले बाणिज्य सचिव गणेश पाण्डेलाई नै प्रभावमा पारेको स्रोतको दाबी छ ।