काठमाडौं । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको समझदारीका आधारमा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहभागी कार्यक्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

सो साझा कार्यक्रममा २१ बुँदे लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटिएको छ ।

जसमा सुशासन, आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यक्रममा सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनेसम्मका विभिन्न कार्यक्रम छन् ।

यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ६० वर्ष माथिकालाई दिने भएको छ । दुई वर्षमा सबैलाई साक्षर बनाउने, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, स्वस्थ नेपालः निरोगी नेपाल लागू गर्ने, महिनावारी हुने महिलालाई मासिक एक हजार दिने, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने, श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, कुनै पनि नेपालीले सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिने, सिंचाइ आयोजनाहरूलाई पूरा गरिने, भूमि बैंकको स्थापना गर्ने, मल खरिदको व्यवस्थामा सुधार गर्ने, कृषि उपजको मूल्य तोक्ने, ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने, बाल संरक्षण अनुदान दिइने र गर्भ अवस्थादेखि मृत्युसम्मको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।