काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई अंक नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा,

न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दवाव तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य कायम गराई तत्काल गतिशील बनाउने मन्त्री पौडेलले बताए ।

वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्युनबिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।