काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाइँदै छ । सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले शुक्रबार १३ पृष्ठ २० बुँदाको ‘नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम’लाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

१४ गते गठित कार्यदललाई पाँच दिनको कार्यादेश दिइए पनि ९ दिन लगाएर तय गरेको थियो। आज दशौँ दिनमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएर औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्डको व्यवस्थालगायत नागरिकलाई सुविधा दिइने कुरा समेटिएको छ । सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै फरक फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजपत्र पटक पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याइने पनि मस्यौदामा भनिएको छ । यसका लागि नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउनका नयाँ गाडी खरिदमा कटौती गर्ने योजना रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, कृषिमा रुपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, सस्तो र भरपर्दो सञ्चार सुविधा, वन वातावरण, जलवायु अनुकूलता र विपद् व्यवस्थापन लगायतका प्रतिबद्धता पनि समेटिएका छन् ।

यस्तै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।