काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखन कार्यदलले उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई आज मस्यौदा बुझाएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकबाट १८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाएर शीर्ष नेतृत्वलाई मस्यौदा बुझाएको हो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १८ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा कार्यक्रम समेटेको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदलका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार बस्ने बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर बुझाएको जानकारी दिए ।

सत्ता गठबन्धनले नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचना सुधार, लोकतन्त्र सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दीगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार लगायत विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यदलले पहिलो चरणमा सबै दलबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । सत्तासाझेदार दलहरूबीच सहमति भएका न्यूनतम कार्यक्रम मात्र मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले मस्यौदा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई शनिबार शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।