काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिरुद्ध परेको मुद्धाको पुस २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । पुस २२ मा लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने भएका छन् ।

त्यसपछि अदालतले के हुने भन्ने आदेश दिनेछ। अधिवक्ता रविराज बसौलालगायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुस ६ गते नै सुनुवाइ भए पनि मंगलबार मात्र आदेशको प्रमाणित कपी आएको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले मंसिर २८मा लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा रबि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो।