काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी छरिएर रहेका ऐन र कानुनलाई एकीकृत गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको बताएकी छिन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको सहकारी सुशासन वुलेटिनको मन्त्रालयमा बिहीबार लोकार्पण गर्दै उनले सो कुरा बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले गुठी विधेयक ल्याउन तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराइन् ।

नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सदस्य केन्द्रित सहकारी विकास गरेर जाने र मस्याग्रस्त सहकारीहरुको उचीत वयवस्थापन गरिने जानकारी गराइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्य, मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । सहकारीका माध्यमबाट रोजगारीको विकास गरी युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने भन्दै उनले त्यसतर्फ सहकारीहरुलाई लाग्न सुझाव दिइन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रचलनमा रहेका सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानुनहरु पुराना भएकाले त्यसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।