काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य तथा वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखाले रेशम चौधरी र जनयुद्धकालिन मुद्धालाई अध्यादेशबाट नभई राजनीतिक रुपमा रिहा हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै दिपशिखाले यी मुद्दा कानुनी र अपराधिक नभई राजनीतिक भएको बताएका हुन् । उनले अफताव आलम र रेशम चौधरीलाई एटै बास्केटमा राख्नु अर्को ‘अपराध’ भनेका छन् ।

‘अध्यादेशको अप्रिय बाटोबाट होइन, जनयुद्दकालिन मुद्दा र रेशम चौधरीलाई राजनीतिक रुपमा रिहा गर्नुपर्छ,’ सापकोटाले भनेका छन्, ‘यी मुद्दा कानुनी र अपराधिक होइनन्, राजनीतिक हुन्। अफताव आलम र चौधरीलाई एउटै बास्केटमा राख्नु अर्को अपराध हो।’

सापकोटाले राजनीतिक स्वार्थ अनुसार राजनीतिक मुद्धालाई अपराधिक र अपराधिकलाई राजनीतिक बनाउन नहुने टिप्पणी गरे ।

‘चौधरी अपराधिक हुने भए, ०१७ मा कांग्रेसले बन्दुक बोकेको ‘अपराध’ र झापामा सामन्तको टाउको गिडेको ‘अपराध’ को दण्ड ककसले लिनेरु,’ उनले भनेका छन्, ‘माओवादी जनयुद्दको त भनिरहन र खोजिरहनै परेन। हामी राजनीतिक स्वार्थअनुसार राजनीतिक मुद्दालाई अपराधिक र अपराधिकलाई राजनीतिक नबनाऔं।’

सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्ष मात्र नभइ सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि विरोध भएको छ ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । हालैको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि ती दलका नेताहरूले चौधरीलाई मुक्त गरी उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग लिनेगरी गृहकार्य थालेको हो ।